राजधानी की छह पॉश कॉलोनियों में चार महकमे ऐसे उलझे कि पट्टा जारी करने के लिए पांच महीने भी कम पड़ गए। नवंबर से अब तक नगरीय विकास विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, जेडीए और ग्रेटर नगर निगम में कई बार पत्राचार हो चुका। लेकिन यह फैसला नहीं हो पाया कि पट्टा कौन जारी करेगा।
