छत्तीसगढ़ में चल रही गोधन न्याय योजना ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पंख लगा दिए हैं. अभी तक जिस गोबर को कचरा समझकर फेंक दिया जाता था, अब उसी गोबर को छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीद रही है. इसकी वजह जो डेरियां बंद होने की कगार पर थीं और जो पशुपालक बढ़ती लागत की वजह से पशुओं को पालने से कतरा रहे थे, अब उन्हें इस योजना के तहत इतने पैसे मिल रहे हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति सुधर रही है. इस गोबर खरीद का इस्तेमाल सरकार अलग-अलग तरह की चीजें जैसे दिए, अगरबत्ती और चप्पल के अलावा वर्मी कंपोस्ट और सुपर वर्मी कंपोस्ट बनाने में कर रही है. इससे रोजगार में भी बढ़ोतरी हो रही है और साथ ही जैविक खेती को भी बढ़ावा मिल रहा है. भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार की इस पहल पर देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट.