विवादित नागरिकता संशोधन कानून वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कन्द्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इसके साथ ही केरल सरकार के केंद्र के खिलाफ दाखिल सूट को भी मामले के साथ जोड़ा गया है. आपको बता दें कि, CAA को चुनौती देने वाली सैकड़ों याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई शुरू हुई तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सरकार की ओर से कुछ जवाब आ गए हैं, लेकिन कुछ जवाब अभी बाकी हैं. वहीं याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि याचिकाओं की छंटनी करनी जरूरी है.

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