PM Modi के ड्रीम प्रोजेक्ट का लाभ पाने के लिए हितग्राही सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं लेकिन सिवाय निराशा के उन्हें कुछ हासिल नहीं हो रहा। ग्रामीणों का साफ आरोप है कि ग्राम पंचायत से लेकर कलेक्ट्रेट में बैठा सरकारी महकमा बिना रिश्वत के काम नहीं करता। ये मामला भले ही रायसेन जिले की सिलवानी विधानसभा का है, लेकिन कमोबेश पूरे प्रदेश में यही स्थिति है।