दिल्ली: संविधान दिवस पर संविधान सदन में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि संविधान के अनुसार कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का यह कर्तव्य है कि वे आम लोगों के जीवन को आरामदायक बनाने के लिए मिलकर काम करें। देश के आर्थिक अधिकारों के लिए आजादी के बाद सबसे बड़ा सुधार वस्तु एवं सेवा कर है। 2008 में राष्ट्रीय राजस्व एवं व्यय अधिनियम को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संसद द्वारा पारित किए गए अनेक अधिनियमों से नई आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति मिली है। आज हम सब एक ऐतिहासिक अवसर पर इकट्ठा हुए है। हमारा संविधान हमारे लोकतंत्र की आधारशिला है।

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